रघु ठाकुर
नई दिल्ली। वैसे तो राजनैतिक दलों के मोर्चे के छुटपुट प्रयोग 50 के दशक में भी हुये हैं परन्तु केन्द्र में एक मजबूत और अकेले बहुमत की सरकार होने की वजह से छुटपुट प्रदेशों में हुई ऐसी घटनाओं की कोई राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं हुयी। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तब शुरू हुयी जब समाजवादी नेता स्व. डॉ. राम मनोहर लोहिया ने एक चुनावी रणनीति के तौर पर गैर कांग्रेसवाद और मिली जुली सरकारों यानि संयुक्त विधायक दल की सरकारों का तार्किक प्रयोग शुरू किया। डॉ. लोहिया ने मिली- जुली सरकारों का प्रयोग राजनैतिक बदलाव के लिये कराया था। इस प्रयोग की विशेषता यह थी कि यह प्रयोग सिद्धांत उन्मुख कार्यक्रम आधारित था, परन्तु लोहिया की मृत्यु के बाद इसके प्रयोगकर्ताओं ने इसे कार्यक्रम आधारित की बजाय सत्ता पकड़ू बना दिया है।
1969 में कांग्रेस के अल्पमत होने के बाद वामपंथियों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन देकर उसे बचाया और 1971 में तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 1977 में जनता पार्टी की केन्द्र सरकार को सी.पी.एम. ने बाहर से समर्थन दिया तथा प. बंगाल में सी.पी.एम. के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। जिसमें सी.पी.एम., सी.पी.आई., फ ारवर्ड ब्लॉक और आर.एस.पी. शामिल थे। इसे वामपंथी मोर्चे का नाम दिया गया। ज्योति बसु ने मोर्चे की सरकारों का अपने सूबे में एक बेहतर प्रयोग किया तथा लगभग 25 वर्षों तक वामपंथी मोर्चे की सरकार चलायी। यह सरकार यद्यपि सी.पी.एम. के नेतृत्व में थी और घटक दल सी.पी.एम. की ताकत के सहारे जीतते थे। परन्तु ज्योति बसु ने कभी भी अपने सहयोगी दलों को न तोडऩे का प्रयास किया और न कभी उन पर विलय के लिये दबाव बनाया। ज्योति वसु का यह बड़ा मन और साफ छवि थी जो उनकी मृत्यु तक वामपंथी मोर्चे की एकजुटता व सफ लता का कारण रहा। 1987 से फि र एक बार केन्द्र में मोर्चे सरकार की शुरूआत हुई तथा जनता दल के श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी जिसका समर्थन बाहर से भाजपा और सी.पी.एम. दोनों ने किया। 1996 में फि र मिली-जुली सरकारों का दौर केन्द्र में चला तथा इन सरकारों को सी.पी.एम. और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, और सी.पी.आई. तो सरकार में शामिल भी हुई थी। स्व. इन्द्रजीत गुप्ता, श्री देवगौड़ा के और फि र स्व. श्री गुजराल के प्रधानमंत्रित्व काल में गृहमंत्री रहे। 1988 में भाजपा के साथ एन.डी.ए. का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष व संयोजक क्रमश: अटल बिहारी वाजपेयी व जार्ज फ र्नाडीज़ बने। एन.डी.ए. ने भी अपना एक कार्यक्रम तैयार किया। दरअसल यह कार्यक्रम बदलाव का कम था सत्ता हासिल करने का बहाना अधिक था। चेहरा बचाने के लिये कुछ दिखावा जरूरी था। 2014 में यद्यपि एन.डी.ए. की सरकार बनी परन्तु नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का संख्या बल अटल जी के जमाने से बहुत आगे चला गया था। चूंकि 2014 के चुनाव में भाजपा को यह कल्पना नहीं थी कि इतनी बढ़ी संख्या में उन्हें विजय हासिल होगी इसलिये उन्होंने चुनाव के पहले देश में सभी दूर छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों को एन.डी.ए. में शामिल किया, उन्हें सीटें भी छोड़ी, परन्तु चुनाव के बाद जो ताकत बढ़ी, उससे उन्होंने नाम को तो एन.डी.ए. रहने दिया पर धीरे-धीरे उसे भाजपा की सरकार में बदलने की शुरूआत कर दी। जो समर्थक दल थे उनके मंत्रियों को प्र्रभावहीन कर दिया गया और केवल कार और बंगले वाला अधिकारविहीन मंत्री बना दिया गया। 2019 के चुनाव के बाद तो स्थिति और भी केन्द्रीकृत हो गई क्योंकि भाजपा को अकेले भारी बहुमत मिल गया। उन्होंने यद्यपि घटक दलों को सीधे तो बाहर नहीं किया परन्तु उनके साथ सम व्यवहार करने की बजाय उनसे दोयम दर्जे का व्यवहार करना शुरू कर दिया। कहने को आज एन.डी.ए. की सरकार है परन्तु वस्तुत: यह केवल भाजपा, और मोदी व शाह की सरकार है। इससे छोटे और क्षेत्रीय दलों में बैचेनी बढ़ी और उन्होंने एन.डी.ए. से हटना और अन्य मार्ग चुनना शुरू कर दिया। अब देश में कांग्रेस की ओर से एक बहस शुरू करायी गयी है कि अब मिली जुली सरकारो ंका समय चला गया और एक दलीय सरकारों का समय आ गया। हालांकि बाह्य तौर पर कांग्रेेस अभी भी गठबंधन राजनीति के पक्ष में है। कुछ दिनों पहले पटना में जो 15 दलों की बैठक भाजपा हटाओ के नाम पर आयोजित हुयी उसमें कांग्रेस ने सीधे तौर पर तो क्षेत्रीय और छोटे दलों को नहीं नकारा परन्तु जिस भाषा का प्रयोग किया उससे ये क्षेत्रीय व छोटे दल सावधान हो गये। क्षेत्रीय दल व छोटे दलों में यह भावना पनप रही है कि अपने स्वभाव के अनुसार केन्द्रीय सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इन्हें भी समाप्त करेगी और इसलिये एक बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दल अभी से अपने वजूद के प्रति सावधान हो गये लगते हैं। इन राजनैतिक परिस्थितियों में एक राष्ट्रीय चर्चा शुरू हुई है कि क्या गठबंधन की रणनीति समाप्त होने का समय आ गया है? या गठबंधन होना चाहिये और क्या फि र एक बार देश में एक दलीय सत्ता होना चाहिये? यह भी कहा जाता है कि क्षेत्रीय दल केन्द्र के अल्पमत दल की सरकार से सोदेबाजी करते हैं। यह कुछ हद तक सही भी है परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस सौदेबाजी से देश को क्या क्षति होती है? अभी तक के प्रयोगों के अनुभवों को देखें तो मिली जुली या मोर्चे की सरकारों के प्रयोग से कोई राष्ट्रीय क्षति नहीं हुयी बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली इस अर्थ में मजबूत हुयी है कि क्षेत्रीय, धार्मिक, जाति या भौगोलिक अपेक्षाओं की सुरक्षा से क्षेत्रीय भावना संतुष्ट हुयी और वे राष्ट्र, राज्य में अपनी भूमिका खोजने लगी हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डी.एम.के. ने दिल्ली में अपना दफ्तर बनाया है और केन्द्रीय कार्यालय शुरू किया है। यह एक प्रकार से उनके राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका खोजने व निभाने की इच्छाओं की शुरूआत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पिता स्व. करूणानिधि, ए.आई.डी.एम. की मुख्यमंत्री स्व. जयललिता उसके पूर्व स्व. रामचन्द्रन या अन्ना द्रमुक, डुयुक राजनीति के मजबूत स्तम्भ थे और उनका सूबे पर प्रभाव वर्तमान शासकों की तुलना में कहीं अधिक था। परन्तु उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय राजनीति में आने की इच्छा नहीं की। उनकी अपेक्षायें क्षेत्र तक सीमित रही। इसी प्रकार आंध्र में एन.टी. रामाराव की तेलगू देशम पार्टी की भी यही स्थिति रही। परन्तु अगर अब यहां के क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका खोज रहे हैं उनकी अपेक्षायें फैल रही है तो यह भारतीय राजनीति के लिये इस अर्थ में सुखद है कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। कुछ लोगों के मन में यह भय रहता है, कि क्षेत्रीय दल अपनी क्षेत्रीय अस्मिता में सीमित रहते है और इसलिये कभी कभी उनके राष्ट्र भक्ती पर कुछ संकायें और प्रश्न चिन्ह लगाये जाते है? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, बंगाल आदि गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों की राजनैतिक अपेक्षायें अगर केन्द्रीय सत्ता की ओर बढ़ती है तो यह कई प्रकार से देश के लिये फायदेमंद होगा। एक उनकी क्षेत्रीय क ट्टरतायें कम होगी और राष्ट्रीय मेल जोल, आना जाना , शादी-विवाह भाषाई सीमाओं को लांघकर एक राष्ट्रीय भाषा के निर्माण की प्रक्रिया की गति तेज होगी।
