यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना, लापरवाह अधिकारियों से भी होगी वसूली

यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना, लापरवाह अधिकारियों से भी होगी वसूली

नयी दिल्ली यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि नदी की सफाई में लापरवाही और पानी की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे मामलों में भारी पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारें जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और जिम्मेदार अधिकारियों से भी इस रकम की वसूली कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यमुना की सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ है। नदी की मौजूदा स्थिति किनारे बसे शहरों और गांवों के प्रशासनिक तंत्र की विफलता को उजागर करती है। चार नवंबर को दिए गए आदेश में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यमुना की खराब हालत पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि नदी में गंदा पानी छोड़ने वाले करीब 520 नालों की स्थिति प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर पेश करती है। सफाई के नाम पर भारी बजट खर्च होने के बाद भी प्रदूषण का बढ़ना गंभीर सवाल खड़े करता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अब केवल योजनाएं बनाने और बजट आवंटित करने से काम नहीं चलेगा। प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी और नतीजों के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को यमुना और उससे जुड़े प्रमुख नालों के पानी की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अदालत के मुताबिक, यदि किसी क्षेत्र से गुजरते समय नदी का पानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो संबंधित प्रशासन की जवाबदेही तय होगी। सीपीसीबी को पर्यावरणीय हर्जाने की राशि निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने को कहा गया है। अदालत ने कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर जोर दिया। इसके तहत यमुना से जुड़े सभी राज्यों को नदी को एक साझा प्राकृतिक तंत्र मानकर संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी होगी। जुर्माना तय करते समय यह भी देखा जाएगा कि किस राज्य का प्रदूषण में कितना योगदान है और उसे रोकने के लिए उसके पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसीबी को आईआईटी, नीट और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की मदद से जांच कराने का अधिकार दिया है। सरकारी और निजी संस्थानों को जांच टीमों को अपने परिसर, प्लांट और रिकॉर्ड तक पहुंच देनी होगी। टीम बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण कर सकेगी और पानी के नमूने भी ले सकेगी। अदालत ने पुलिस कमिश्नरों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जांच में जरूरी सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग देने का निर्देश दिया है। यमुना बेसिन से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। ये अधिकारी स्पेशल सेक्रेटरी रैंक से ऊपर के होंगे। इसका उद्देश्य निगरानी और कार्रवाई में देरी रोकना है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यमुना प्रदूषण के खिलाफ जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है।