नए मुख्यालय के लिए जमीन की तलाश
ट्रांसफॉर्मर के लिए भी हाउस टैक्स
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकाना की तर्ज पर एक और स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम सदन की बैठक में गुरुवार को 2091.59 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पास किया गया। इस दौरान कूड़ा उठान के लिए नई गाड़ियों की खरीद का अलग बजट तय नहीं किया जा सका। अफसरों ने जवाब दिया कि 25 नवंबर को कूड़ा उठान का टेंडर होने के बाद वाहनों की खरीद पर फैसला होगा। इस पर पार्षदों ने विरोध जताया। बैठक में इकाना की तर्ज पर सरोजनीनगर में पीपीपी मॉडल पर नया स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके लिए नगर निगम जमीन तलाश कर निजी कंपनी को देगा। स्टेडियम में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के मैदान होंगे। इसके साथ इनडोर गेम के कोर्ट भी होंगे।
मौजूदा वित्तीय वर्ष में नगर निगम के मूल बजट में 1777.34 करोड़ आय का लक्ष्य था। पुनरीक्षित बजट में 2091.59 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य है। मूल बजट में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए केवल 70 करोड़ तय किए थे। अब यह रकम बढ़ाकर 240 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके साथ सफाई, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट का बजट भी बढ़ाया गया है। बैठक में पूर्व नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
ऑटो-टेंपो स्टैंड का मुद्दा उठने पर नगर आयुक्त ने बताया कि स्टैंड संचालकों का ब्यौरा आ गया है। सभी संचालकों के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पत्र भेजा गया है। 15 दिन में वेरिफिकेशन होने के बाद ट्रायल के तौर पर पॉलिटेक्निक और नहरिया चौराहे पर स्टैंड शुरू किए जाएंगे।
नगर निगम ट्रांसफॉर्मर की जगह के लिए भी हाउस टैक्स लेगा। आय बढ़ाने के लिए पार्षदों ने यह प्रस्ताव दिया था। जानकारी के मुताबिक, शहर में करीब 20,000 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर हैं। इन सभी जगहों पर क्षेत्रफल के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा।सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। नगर निगम अभी प्रति शो 25 रुपये टैक्स लेता है। सदन में प्रति शो 100 रुपये टैक्स लेने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके लिए नगर निगम शासन को पत्र लिखेगा।सदन में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम जोन 3 के सफाई इंस्पेक्टर सुनील वर्मा को हटाने की मांग की। पार्षदों ने आरोप लगाया कि सुनील आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से अभद्रता करते हैं। इसके बाद सफाई इंस्पेक्टर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
बैठक में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम का मौजूदा मुख्यालय काफी पुराना हो गया है। इसका ग्राउंड फ्लोर काफी जर्जर हो गया है। ऐसे में नए मुख्यालय के लिए जमीन की तलाश हो रही है। इसे कॉरपोरेट ऑफिस की तर्ज पर बनाया जाएगा। पुराने मुख्यालय में जोन एक का कार्यालय चलता रहेगा।
सदन में सभी दलों के पार्षदों ने सीवर लाइन का मुद्दा उठाया और जलकल व सुएज इंडिया पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। इस दौरान सुएज इंडिया के नेटवर्क मैनेजर तनवीर शर्मा ने बताया कि सीवर लाइन डलवाने के लिए नगर निगम और जल निगम से अनुमति लेनी पड़ती है। इस कारण समय लग जाता है। वहीं, जगदीश चंद्र बोस वॉर्ड के पार्षद यावर हुसैन रेशू ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत खयाली टोला पंपिंग स्टेशन का रेनोवेशन पूरा न होने से संकरी गलियों में सीवर लाइन की सफाई नहीं हो पा रही।
मनकामेश्वर वॉर्ड के पार्षद रनजीत यादव ने श्मशान और कब्रिस्तान की बदहाली का मुद्दा उठाया। इसके बाद श्मशान और कब्रिस्तान का बजट 10 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने का प्रस्ताव पास किया गया।सदन के उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने अपने संबोधन में सपा पार्षदों द्वारा नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात कह दी। इससे नाराज सपा के पार्षद यावर हुसैन रेशू ने कहा कि पहले आप गणेशगंज में सरकारी जमीन से अपना कार्यालय हटा लिजीए। इस पर दोनों दलों के पार्षदों के बीच काफी देर बहस होती रही।
सदन में पार्षद लईक आगा ने इन्द्रीश की गाय का मुद्दा उठाया। इस पर सत्ता पक्ष ने गाय को आवारा पशु कह दिया तो सपा के पार्षदों ने गाय को बेसहारा कहने की अपील की। इस पर दोनों पक्ष के पार्षदो के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा।सदन में पार्षदों के बर्ताव से मेयर कई दफा नाराज दिखीं। सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के पार्षद ही शोर मचाते हुए नजर आए। पार्षद राजीव दीक्षित कई बार माइक लेकर मेयर के डायस तक पहुंच गए। इस पर मेयर ने उन्हें फटकार लगा दी। वहीं, कई पार्षद आपस में बातचीत कर रहे थे। इससे नाराज होकर मेयर ने मछली मंडी तक कह दिया।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- हर वॉर्ड के लिए 25-25 स्ट्रीट लाइटें फिटिंग सहित मिलेंगी।
- संपत्ति विभाग में नायब तहसीलदार और लेखपाल तैनात किए जाएंगे।
- नगर निगम सीमा में लगी अवैध होर्डिंग 15 दिन में हटवाई जाएंगी।
- मोहन मार्केट का स्वरूप बदलने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी।
- कांजी हाउस में गायों के लिए चारा की व्यवस्था की जाएगी।
- नगर निगम की सभी देनदारी 31 मार्च तक खत्म कर ली जाएगी।
बढ़ा विकास कार्यों का बजट (राशि रुपये में)
| मद | पुराना बजट | पुनरीक्षित बजट |
| कूड़ा प्रबंधन | 50 करोड़ | 55 करोड़ |
| गोशाला | 5 करोड़ | 8 करोड़ |
| स्ट्रीट लाइट | 2.50 करोड़ | 5 करोड़ |
| नए निर्माण | 2 करोड़ | 5.50 करोड़ |
| स्ट्रीट लाइट मरम्मत | 5 करोड़ | 9 करोड़ |
| पार्कों की देखरेख | 30 करोड़ | 40 करोड़ |
