टार्गेट 100 डेज : यूपी के 75 धार्मिक स्थलों को 100 दिनों में कर दिया आच्छादित : दयाशंकर मिश्रा दयालू
ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिये गये टार्गेट 100 डेज में एक और माननीय ने बाजी मारकर सफलता का परचम लहराने का काम किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुये माननीय ने कहा कि सीएम ने 100 डेेज में जो भी टार्गेट दिये थे,उसे पूरा कर आगामी लक्ष्य की ओर निगाहें लगा रहा हूं। मेरा सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच को साकार करने और उनके द्वारा दिये गये सभी टार्गेट को पूरा करना है। ये बात कोई और नहीं बल्कि आयुष एवं खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्रा दयालू ने आज आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना पर प्रेसवार्ता किया।
उन्होंने बताया कि सात नई सचल खाद्य प्रयोगशालाओं को सात मंडलों क्रमश: गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, देवीपाटन, गोण्डा व सहारनपुर में संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में राज्य में स्थापित छह राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं क्रमश: लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा एवं मेरठ में खाद्य एवं औषधि नमूनों तथा झांसी में खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है।
श्री मिश्रा ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021- 22 में 10 मण्डल मुख्यालयों पर निर्माण कार्य शुरु कराया गया था। 100 दिन की कार्य योजना में झांसी तथा देवीपाटन ,गोण्डा मण्डल मुख्यालय पर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में स्थापित छह खाद्य प्रयोगशालाओं में से लखनऊ में तीन स्थापित, संचालित हैं। 100 दिन की कार्ययोजना के अन्तर्गत मेरठ एवं वाराणसी प्रयोगशाला में दो-दो नगद्ध को स्थापित, संचालित कर जांच प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रकार लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।
श्री दयालू ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2021 तक केवल लखनऊ स्थित राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में औषधि नमूनों का विश्लेषण कार्य किया जाता था। वर्ष 2022 से वाराणसी में औषधि नमूनों का विश्लेषण कार्य प्रारम्भ किया गया है। मेरठ, गोरखपुर तथा आगरा प्रयोगशालाओं में अपेक्षित उपकरण स्थापित कर औषधि नमूनों का विश्लेषण प्रारम्भ कर दिया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 2019-2020 में ईट राईट कैम्पस योजना के अन्तर्गत ऐसे शिक्षा संस्थानों, कारखानों एवं प्रशिक्षण संस्थानों जहां छात्रों, कर्मचारियों को भोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है,को स्वतंत्र ऑडिट एजेन्सियों से ऑडिट कराकर ईट राईट कैम्पस प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। 100 दिन की कार्य योजना के अन्तर्गत 100 संस्थानों को ईट राईट कैम्पस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में 75 धार्मिक स्थलों जैसे लखनऊ में हनुमान सेतु मन्दिर, कानपुर मे स्कान मन्दिर, गाजियाबाद में मोदी मन्दिर, व मेरठ में हनुमान मन्दिर बुढ़ाना गेट, वाराणसी में संकटमोचन मन्दिर एवं श्री अन्नपूर्णा मन्दिर आदि को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है।
दयाशंकर मिश्रा ने बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा खाद्य नियमों के स्वअनुपालन की प्रणाली विकसित किये जाने के उद्देश्य से हाइजीन रेटिंग के कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2019-20 में की गयी थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वतंत्र ऑडिट एजेन्सियों एवं प्रशिक्षण एजेन्सियों द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कार्मिकों, व्यापारियों को प्रशिक्षित कर उनका क्षमता संवर्धन किया जाता है तथा संस्थान में विद्यमान कमियों को दूर करते हुए संस्थान का ऑडिट कर 1 से 5 तक रेटिंग प्रदान की जाती है । 5 रेटिंग प्राप्त संस्थान को अच्छे खाद्य पदार्थ विक्रय प्रतिष्ठान के रुप में जाना जाता है। 100 दिन की कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 2000 संस्थानों को हाइजीन रेटिंग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है तथा अब तक 3267 संस्थानों को हाइजीन रेटिंग प्रदान की जा चुकी है।
श्री दयालू ने बताया कि प्रदेश में औषधि विक्रय लाइसेंस अॅान लाइन निर्गत किये जाते हैं। अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अपने मुख्य प्रतिष्ठान के अतिरिक्त औषधियों के भण्डारण करने के लिए गोदाम हेतु लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी फर्म का संविधान परिवर्तन होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारक को नवीन लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। संविधान परिवर्तन के फलस्वरूप लाइसेंस नम्बर परिवर्तित होने के कारण व्यापारी को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, जिसके दृष्टिगत साफ्टवेयर में सरलीकरण किया गया तथा पुराना लाइसेंस नम्बर ही निर्गत करने की व्यवस्था की गयी। 100 दिन की कार्ययोजना में साफ्टवेयर सरलीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। इससे व्यापारियों को होने वाली कठिनाई समाप्त हुई। 12 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को राज्य खाद्य लाइसेंस तथा रुपये 12 लाख तक अथवा उससे कम वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को खाद्य पंजीकरण प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
100 दिन की कार्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 5 जुलाई 2022 तक 91 प्रतिशत खाद्य लाइसेंस तथा100 प्रतिशत से अधिक खाद्य पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। आयुष मंत्री ने बताया कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुश विष्वविद्यालय द्वारा राजकीय एवं निजी आयुश महाविद्यालयों का सम्बद्धीकरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान में कुल 105 आयुश विधा के महाविद्यालयों द्वारा संबंद्धता हेतु पंजीकरण कराया जा चुका है, जिनमें से 19 राजकीय एंव 86 निजी महाविद्यालय है।
