इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 और नियमावली 2011 को पूरी तरह से लागू करने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने प्रबंध समिति नागेश्वर प्रसाद देवरिया की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने पूछा था कि क्या सरकार या बेसिक शिक्षा परिषद के पास स्कूलों के अध्यापकों व स्टाफ का कंप्यूटरीकरण डाटा उपलब्ध है। यदि नहीं तो परिषद डाटा तैयार करें।

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