कैबिनेट ने एससी/एसटी एक्ट पर संशोधन बिल लाने की मंज़ूरी दे दी है. संसद के इसी सत्र में बिल लाया जाएगा. एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बदलाव किए जाने के बाद NDA के दलित सांसद लगातार दबाव बना रहे थे. इसे लेकर दलित संगठनों ने 9 अगस्त को बंद का भी एलान कर रखा है. अब सरकार ने उनसे बंद वापस लेने की अपील की है.
मोदी सरकारने जहां इस विधेयक से विपक्षी हमलों और 9 अगस्त को प्रस्तावित दलित आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश की है वहीं, दलितों की नाराजगी को इससे कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पार्टी ने एलजेपी जैसे सहयोगी दलों को भी साधने का प्रयास किया गया है। इस बीच, बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए आज और कल के लिए विप जारी किया.
मोदी सरकार ने दलितों की नाराजगी को देखते हुए SC/ST एक्ट को उसके मूल स्वरूप में लाने का फैसला किया. सरकार इस संशोधन विधयक को लाती है तो वो पास होकर रहेगा. दलित मतों को देखते हुए कोई इसका विरोध करने वाला नहीं है.