लखनऊ – उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए एच.आर.ए. और सी.सी.ए को दोगुना कर दिया है, मंगलवार को लोकभावन में हुई कैबिनेट बैठक में वेतन समिति 2016 के संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, कैबिनेट के इस फैसले के बाद 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि, इससे 2223 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर आएगा, यह फैसला 1 जुलाई से लागू होगा, इसके अलावा आठ अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नगर प्रतिकर भत्ते और एचआरए में वृद्धि को स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा, पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश बजट में जारी सभी स्वीकृतियों के विवरण का प्रस्ताव भी पास हो गया, बुंदेलखंड में बेहतर बिजली पानी की सुविधा के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई, प्रदेश में शारिरिक रुप से विकलांग के लिए चार श्रेणी बनाने और 4% आरक्षण देने पर भी मुहर लगी, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में फायरमैन पद के लिए अहर्ता अब इंटरमीडिएट होगा। यूपीपीसीएल और इसकी कंपनियों के लिए 4722 करोड़ की प्रतिभूति निर्गत करने को मंजूरी मिली।
उत्तर-प्रदेश कैबिनेट बैठक में लिए गए 9 मुख्य फैसले
1 – एच आर ए दुगुना करने का फैसला सरकार ने लिया है । कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों का HRA बढ़ाकर दोगुना किया गया ।
15 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर 2023 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, 1 जुलाई 2018 से बढ़ोतरी लागू होगी, अगस्त के वेतन सभी को बढ़े हुए भत्तों के साथ मिलेगा ।
2 – 2008 में नगर एलाउंस भत्ता सुनिश्चित किया गया था, अब नगर प्रतिकर भत्ता दुगुना किया गया है न्यूनतम 340 और अधिकतम 900 रु दिया जाएगा। 175 करोड़ का वित्तीय भर प्रदेश सरकार पर आएगा जुलाई 2018 से यह दिया जाएगा।
3 – पर्यटन विभाग ने अपनी 2017 – 18 की वित्तीय स्वीकृतियां ली ।
4 – बार्डर एरिया डेवलमेंट में नेपाल की सीमा से लगे सात जनपदों के 21 विकास खंड से जुड़े सड़क 20 किलो मीटर से लेकर सभी सुविधाये देने 7752.20 का पैकेज इसमें जारी किया गया है।
बुंदेलखंड पैकेज में सात जनपदों तीन वर्षों के लिए सूखा राहत पैकेज दिया गया था। 2021- 22 तक के लिए बढ़ा दिया गया है
बाँदा कृषि विद्यालय के लिए सिचाई के लिए केन नदी 75 करोड़ की धनराशि दी गई है
5 – त्वरित विकास गति योजना इसके अन्तर्गत त्वरित विकास के लिए यह योजना है इसके अन्तर्गत 2017 – 18 में 100 हैंड पम्प के लिए धनराशि स्वीकृत कर ली गई है , 14 पाइप पेय जल के लिये और बेहतर विधुत आपूर्ति के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
6 -लोक सेवा आयोग में संशोधन अध्यादेश प्रतिस्थापित किया गया है इसमें निशक्त जन , भूतपूर्व सैनिक , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इसमें 4 प्रतिशत का आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है।
7 – अनपरा डी तापीय परियोजना पर रुपये 640 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में सल्फर डाई आक्साइड की सीमा को भी नियंत्रित किया जाएगा, यूपी में यह पहली बार किया गया है। 1000 मेगा वाट में 640 करोड़ का खर्च आएगा डेढ़ वर्ष का समय इसे लगाने में लगेगा ।
8 – यूपी पॉवर कारपोरेशन में घोषित उदय योजना के तहत 4722 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है , इससे प्रदेश में निर्बाध बिधुत आपूर्ति देने में काफी सहायता मिलेगी
9 -अग्निशमन सेवा नियमावली 2016 पर विचार किया गया था जिसमे नियम 8 के तहत 10वीं और 12 वी की शैक्षिक अहर्ता जरूरी थी, अब सीधी भर्ती के लिए यूपी पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है।
