लखनऊ – उत्तर-प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पास किए गए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूरा ब्योरा पेश करते हुए बताया कि जेई और एईएस बीमारी की रोकथाम के लिए आरोग्य पेयजल योजना को मंजूरी देने के साथ ही पुलिस विभाग में मैनुअल में संशोधन हुआ, इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकते या दूसरे जीवनसाथी के रूप में लिव-इन पार्टनर नहीं रख सकते।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
1 – जेई और एईएस बीमारी के लिए ‘मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना’ के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के सात जिलों, बुंदेलखंड के सात जिलों में 25 लीटर क्षमता का आरओ लगाया जाएगा, पांच साल में 71.5 करोड़ खर्च कर सभी प्राथमिक विद्यालयों में आरओ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
2 – पुलिस के मैनुअल में संशोधन किया गया है, अब क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये सभी दूसरी शादी नहीं कर सकते या दूसरे जीवनसाथी के रूप में लिव-इन पार्टनर नहीं रख सकते।
3 – वर्ष 2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा, कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आज अनुमोदन लिया।
4- कैग की रिपोर्ट के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया गया।
5 – डॉ. राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालयों का विलय कर उन्हें एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. राज्यपाल को इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है, इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा, अब इसके वाइस चांसलर राजपाल होंगे।
6 – पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए, सरकार ने अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है, इसमें कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा।
7 – शामली में बेहतर बिजली के लिए 400 किलोवाट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, इससे मुजफरनगर, शामली व मेरठ जिला कवर होगा।
8 – 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाय, सोनभद्र पावर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी, जो खत्म कर दी गई है।
9 – ग्राम सभा की जमीन सर्किल रेट के आधार पर अब औद्योगिक विभाग को दी जा सकेगी।
10 – 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे ऐसा कर सकता है।
11 – दो करोड़ 40 लाख तक अब विधायकों को विकास निधि मिलेगी, जिसमें 40 लाख तक जीएसटी में जाएगा।
12 – मगहर में विकास के लिए 250 लाख की धनराशि दी गई थी, अब इसका विकास सोसाइटी के तहत किया जाएगा। सरकार ने इसमें चार संस्थाओं को रजिस्टर्ड किया है, एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा।
13 – उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्पाउस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते की धनराशि बढ़ा दी गई है, इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दिया गया है, पहले यह 14 हजार थी. इसी के साथ उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 रुपया कर दिया गया है।
14 – मिर्जापुर के विंध्यांचल में विकास कार्य नहीं हो पा रहा था, यहां पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसमें 68 गांव भी शामिल किए गए हैं।
15- पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आरएफपी, आरएफक्यू आया है, जिसे 36 महीनों में बनाया जाएगा, अगर 30 माह में बन जाएगा तो उसे सरकार छूट देगी, पहले पेनाल्टी लगाने की बात कही गई थी, जिसे अब रिलेक्स किया गया है।
16- 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी एसईसीसी की गई थी, इस सर्वे मे ये सामने आया कि सरकार की तमाम कल्याण कारी योजनाओं में कई लोग छूट जा रहे हैं, जो लोग छूट गए हैं, उनके लिए ग्राम विकास के माध्यम से दोबारा सर्वे करने को कहा गया है, साथ ही तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा।
17 – उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, राजकीय चिकित्सालयों में इन्हें और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा दी गई है।
