परिवहन मंत्री दयाशंकर का फरमान : जनता को आसानी से अधिक से अधिक परिवहन सुविधाएं मिले
बस अडडों का विकास पीपीपी मॉडल पर करें : दयाशंकर सिंह
बस स्टेशनों पर यात्रियों को बैठने, पीने के पानी की सुविधाएं बेहतर होनी चाहिये
संजय पुरबिया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ,स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग के सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नागरिक सेवाओं से जुड़े लंबित मामले सात दिनों में हर हाल में निपटाये। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकरण में अनावश्यक आपत्ती नहीं लगनी चाहिये। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हम नागरिकों को एक उत्तम परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिये कटिबद्घ है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि नागरिक सेवाओं से जुड़ी जितनी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा सकता है उसको ऑनलाइन करें। उन्होंने पंजीयन से संबंधित मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट लिया और खराब प्रदर्शन करने वाले सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुये कहा कि अगली बैठक तक प्रदर्शन सुधार ले अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि आरटीओ कार्यालय से बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप की शिकायतें आती रहती हैं, इस प्रकार की कोई भी शिकायत बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप बंद करें।
परिवहन मंत्री ने कहा कि डी.एल. के सरलीकरण की कार्रवाई चल रही है और परमानेंट डीएल बनवाने की प्रक्रिया को भी आसान करने की दिशा में काम करें। जनता को अधिक से अधिक परिवहन सुविधाएं आसान रूप में मिले जिससे कि परिवहन विभाग की एक अच्छी छवि जनता के बीच प्रस्तुत की जा सके। ओवरलोड और डग्गामारी के खिलाफ चेकिंग अभियान जारी रखें जिससे कि इस प्रकार की शिकायतें आना बंद हो जाये। उन्होंने कहा कि खनन विभाग से सहयोग करके ओवरलोडिंग की शिकायतों को बंद करें। गलत नंबर लगाकर या नंबरों को छुपाकर गाडियों को चलाने की शिकायतें मिलती हैं,इस पर परिवहन विभाग के अधिकारी बलपूर्वक काम करें, जिससे कि इस प्रकार की शिकायतें ना आये। इसके लिये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी कमर्शियल वाहनों में अनिवार्य रूप से लगाए जाने की कार्रवाई संपन्न करवाये।
मंत्री ने कहा कि सडक़ सुरक्षा मुख्यमंत्री की प्रथम प्राथमिकता है।
स्कूल वाहनों को नोटिस जारी करें कि 15 दिन के भीतर सभी वाहन अपना फि टनेस टेस्ट करा लें, ऐसा ना करने वालों के खिलाफ परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश हैं कि वाणिज्यिक वाहन सडक़ पर इधर- उधर न खड़ा रहे। यातायात विभाग से सहयोग प्राप्त कर परिवहन विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि वाणिज्यिक वाहन सडक़ पर ना खड़ा हो सके, इससे यातायात सुविधाओं में समस्या आती है और जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाहनों की जांच नियमित अंतराल पर करते रहें जिससे कि सडक़ सुरक्षा से संबंधित मामलों को अमल में लाया जा सके। कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट पहने या बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी ड्राइव करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।
परिवहन मंत्री ने निगम की बस सुविधाओं अनुबंधित बसों की संख्या को 50 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश संबधित अधिकारी को दिये। जो भी बसें अनुबंधित की जाये उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिसे, जिससे कि जनता को एक बेहतर परिवहन सुविधाएं दी जा सकें। साथ ही उन्होंने बस अड्डों का विकास पीपीपी मॉडल पर किये जाने के संबंध में एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये।परिवहन मंत्री ने 100 दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा के दौरान निर्देश दिये कि बसों की डेंटिंग- पेंटिंग, बस स्टेशनों पर यात्रियों को बैठने, पीने के पानी की सुविधायें बेहतर होनी चाहिये। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री के अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति पर अमल करते हुये ऐसे प्रकरणों में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।इसी
