एक्शन में सहकारिता मंत्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर : पांच वर्ष का लक्ष्य आपलोग तय करें और पीएम,सीएम के सपनों को पूरा करें
समीक्षा बैठक में फुल फार्म में दिखें सहकारिता मंत्री और जोश से लवरेज हो गये अधिकारी
वर्ष 2021-22 में भंडारण निगम ने 129.94 करोड़ का रिकार्ड बनाया है: श्रीकांत गोस्वामी
संजय पुरबिया
लखनऊ। योगी राज पार्ट 2 में अब सिर्फ काम बोलेगा और दिखेगा…। विभाग मिलते ही सभी माननीय फुल फार्म में आ गये हैं। अफसरों ने भी मानों कमर कस ली है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री येागी आदित्यनाथ के सपनों को साकार करने के लिये वे हर चुनौती को पार कर दिखायेंगे। सभी का लक्ष्य 2024 है,जिसे भाजपा हर हाल में साकार करेगी और इसकी रंगत आज से दिखने लगी है। सहकारिता मंत्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर ने आज उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों से मुखातिब हुये। उन्होंने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आपलोग 100 दिनों, 180 दिनों,एक वर्ष,दो वर्ष एवं पांच वर्ष का लक्ष्य तय करें और निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य को हर हाल में पूरा कर दिखायें। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने मंत्री की बातों में सहमति जतायी और सभी ने आश्वासन दिया कि वे हर लक्ष्य को पार कर दिखायेंगे।
इसी क्रम में भंडारण निगम के एमडी श्रीकांत गोस्वामी ने नवनियुक्त सहकारिता मंत्री को विभागीय उपलब्धियों से अवगत कराते हुये कहा कि इस समय निगम के 161 भंडारगृह चल रहे हैं जिनकी कुल क्षमता 40.23 लाख मैट्रिक टन है। वर्ष 2021-22 में सरकार की मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत 38.33 लाख मैट्रिक टन गेहूं स्टाक एवं 24.70 लाख मैट्रिक टन चावल स्टाक का भंडारण किया गया है। इसी तरह , वर्ष 2021-22 में 129.94 करोड़ का शुद्ध लाभ अनुमानित है,जो अभी तक का सर्वाधित लाभ है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अपने दोनों अंशधारियों मसलन केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार को बराबर लाभांश का भुगतान किया जा रहा है।
इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव,सहकारिता बी.एल.मीणा,विशेष सचिव श्रीमती बी.चंद्रकला सहित भंडारण निगम के सभी वरिष्ठï अधिकारी मौजूद थे।समीक्षा के दौरान पावर प्वाइंट प्रेेजेंटेशन के माध्यम से निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों व अर्जित उपलब्धियों व आगामी पांच वर्षो में किये जाने वाले कार्यों के रोडमैप से सहकारिता मंत्री को अवगत कराया गया।
